(१) ऐनको दफा ११ को प्रयोजनको लागि: सम्बन्धित अधिकारीले पीडितलाई धारणा व्यक्त गर्नको लागि कम्तीमा तीनदिनको समय दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको समयभित्र वा त्यस्तो समय दिनु अघिनै पीडितले आफ्नो धारणा लिखित रूपमा पेश गरेकोमा पीडितको सहिछ्ठाप गराई र मौखिक रूपमा व्यक्त गरेकोमा लिपिबद्ध गरी पीडितलाई पढी सुनाई निजको सहिछाप गराई मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ।

(३) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम पीडित धारणा व्यक्त गर्न नआएमा वा निजले धारणा व्यक्त गर्न अस्वीकार गरेमा सम्बन्धित अधिकारीले सोही व्यहोराको कागज तयार गरी मिसिल संलग्न राख्नु पर्नेछ ।

(४) प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्न अदालतबाट आदेश प्राप्त गरेको प्रोवेशन वा प्यारोल अधिकृत वा कानून व्यवसायीले त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गर्दा पीडितलाई धारणा व्यक्त गर्नको लागिकम्तीमा -सातदिनको समय दिनु पर्नेछ।

(५) पीडितले धारणा व्यक्त गर्दा: निजसँग सम्बन्धित कसूर वा मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा मात्र सिमित रहेर धारणा व्यक्त गर्नु पर्नेछ ।

(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पीडितलाई धारणा व्यक्त गर्नको लागि उपलब्ध गराइएको समयभित्र पीडित उपस्थित नभएमा वा निजले धारणा व्यक्त गर्न अस्वीकार गरेमा सम्बन्धित अधिकारीले आफ्नो काम कारबाही अगाडी बढाउन सक्नेछ ।